मृग मारीचिका का शिकार हैं नेता जी


मृग मारीचिका का शिकार हैं नेता जी
डॉ० कुमारेन्द्र सिंह सेंगर
++++++++++++++++++++++

नेता जी भटकाव की स्थिति में हैं या कहें कि दिग्भ्रमित से हैं. कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है? कैसे करना है? कब करना है? दिग्भ्रम की स्थिति इतनी विकट है कि करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ जाते हैं. अपने इस दिग्भ्रम से न केवल वे परेशान हैं बल्कि अपने आसपास वालों को भी परेशान किये हैं. कभी गाड़ी से चल देते हैं तो कभी पद-यात्रा का की घोषणा करने लग जाते हैं; कभी दिन-रात एक करते हुए जनता जनार्दन के बीच घुसे रहते हैं तो कभी अचानक महीनों के हिसाब से गायब हो जाते हैं; कभी बड़ी-बड़ी पार्टियों की रौनक बनते हैं तो कभी मूड आते ही किसी भी गरीब की रोटी खाने पहुँच जाते हैं; कभी मजदूर के साथ खड़े होकर तसला भर-भर मिट्टी डालते हैं तो कभी खुद को किसान का हमदर्द बताने लगते हैं. इतना सब करने के बाद भी उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है. इसके पीछे शायद नेता जी का खुद का गंभीर न होना भी है. चूँकि राजनीति करना नेता जी का पारिवारिक शौक रहा है, इस कारण से भी नेता जी पूरी गंभीरता तो दर्शाते हैं किन्तु हास्यबोध का शिकार हो जाते हैं. लोग भी इस बात को समझते हैं कि नेता जी के परिवार ने लम्बे समय तक सत्ता सुख भोग है और खुद नेता जी ने भी जन्मते ही अपने आसपास जी-हुजूरी करने वालों की एक लम्बी फ़ौज देखी है; ‘पेटीकोट सरकार’ जैसे देशज से लेकर ‘किचेन कैबिनेट’ जैसे भयंकर शालीन शब्दों का पालन करने वालों को अपनी आज्ञा का पालन करते देखा है, इसके अलावा नेता जी जहाँ-जहाँ गए वहाँ-वहाँ भी सत्ता से दूर हो गए, ऐसे में नेता जी का व्यथित सा घूमना लाजिमी है. लोगों की उनके प्रति सहानुभूति भी है मगर सिर्फ बातों की, वोट की नहीं. नेता जी भी आये दिन चौराहों पर लोगों को रोक-रोक कर अपने नक़ल किये भाषण की पेलमपेल मचा देते हैं. व्यथितपन तथा दिग्भ्रम की स्थिति में वे कुरते की बाँह चढ़ा-चढ़ा कर बाकी दलों को, नेताओं को गरियाने लग जाते हैं. एक दिन तो वे यहाँ तक कह बैठे कि वे और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर इस कारण हुए क्योंकि सत्ता मद में वे किसानों, मजदूरों, आम जनता के पास पहुँच नहीं पा रहे थे. अब सत्ताधारी हैं नहीं सो फुल्ली फालतू, बस निकल जाते हैं दौरे को. ऐसे में किसी ने उनके पहनावे की बात छेड़ दी तो वे चट से चिल्ला दिए कि अब तो सूट-बूट चोर भी पहनते हैं, हम असल खादीधारी परिवार के हैं इस कारण सिर्फ और सिर्फ खादी का कुरता-पाजामा धारण करते हैं. इधर नेता जी जोश में दिख रहे हैं, कई-कई मुद्दों को अपनी झोली में समेत लेने का दम भरने वाले नेता जी अबकी पवित्र नगरी से पदयात्रा करने की सनक बना चुके हैं. आखिर हनक तो बनाये रखी न जा सकी शायद सनक से ही काम चल जाए, ऐसा सोचकर नेता जी भले ही निकल रहे हैं तो पर सब जानते हैं कि वे एक बार फिर मृग-मारीचिका में भटकने वाले हैं; फिर से एक और हास्यबोध उत्पन्न करने वाले हैं.
 

+++++++++++++ 
उक्त व्यंग्य जनसंदेश टाइम्, दिनांक-08-06-2015 के अंक में सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है.

अब काहे के अच्छे दिन

अब काहे के अच्छे दिन
+++++++++++++++++

'अच्छे दिन आने वाले हैं' गीत सुन-सुन कर हम बड़े खुश थे कि चलो हमारे अच्छे दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। इस गीत को सुनते-गाते पूरा एक साल बीत गया किन्तु अच्छे दिन हमारे अच्छे दिनों से बदतर निकले। अब साहब! अपने एक साल पहले के अच्छे दिनों की हम अपने किस मुँह से तारीफ करें, समझ नहीं आ रहा है। इधर एक साल में किसी और के अच्छे दिन आये हों या न आये हों पर हमारे विगत दस सालों से चले आ रहे अच्छे दिनों की जरूर वाट लग गई है। इस एक साल में हमारी क्या गत बनी पूछो नहीं। पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस तो आये दिन गला दबाने लगे, मँहगे हो-होकर दाल, सब्जी, आटा, तेल ने भी छठी का दूध याद दिला दिया। आप लोग मानोगे नहीं हमारी बात का विश्वास, क्योंकि आप ठहरे भक्त सो अपनी भक्तई दिखाएँगे फिर भी हम बताए देते हैं, मानना न मानना आपकी मर्जी। 'अच्छे दिन आने वाले हैं' गीत बजने के पहले का हमारा जो अच्छा समय था, वाह-वाह! क्या दिन थे। पैट्रोल, डीजल की कीमतों की कोई चिन्ता ही नहीं थी। मौनी बाबा की कृपा से पैट्रोल पम्प का मालिक खुद आकर सारी गाड़ियाँ ले जाता, घनघोर मुफ्त पैट्रोल डालकर वापस घर खड़ी कर जाता। विश्वास नहीं हुआ न? अरे! रसोई गैस की स्थिति तो ये कि रोज सिलेंडर भरवाओ और हर भरवाई पर वापस नकद सब्सिडी ऊपर से पाओ। दाल, सब्जी, भाजी, तेल की तो मानो नदियाँ बह रही थी चारों ओर। उन दसवर्षीय अच्छे दिनों ने गणित पक्की कर दी थी। जहाँ तक गिनती सोच भी न सके थे, वहाँ तक की संख्या याद करवा दी गई थी, घोटाले कर-करके। अब तरस रहे हैं संख्याबल को। ये अच्छे दिन वाले निवेश के नाम पर गणित पटक रहे हैं तो इससे हमें क्या। विदेशी पैसा विदेशी लाभ ले जायेंगे, हमारे अच्छे दिन कैसे आयेंगे? अब पछता रहे हैं कि काहे इन 'अच्छे दिन आने वाले हैं' गाने वालों को बुलाया। अब सामान खरीदो तो रकम चुकाकर, लोगों के काम करो तो बिना रकम पाकर, खबरें पढ़ो तो विकास की। अब न पड़ोसी देशों से जुतियाये जा रहे हैं न किसी विदेशी ताकत की घुड़की खा रहे हैं, समूचा थ्रिल समाप्त करके रख दिया इन अच्छे दिनों ने। हमारे तो वही दससाला दिन अच्छे थे, मौनीबाबा की मौन तपस्या, मम्मी की बयानबाजी, बाबा की बिलावजह नौटंकी, जीजा की खातिरदारी, डॉगी सिंह की चापलूस खौं-खौं आदि से दिन भयंकर वाले अच्छे लग रहे थे। अब सब शांत है, खामोश है, कहीं ये भी अच्छे दिन होते हैं? चलो जी, सामान ले आएँ बाजार से, अब न कोई मौनी है, न कोई मम्मी है, न कोई बाबा है.... अब कोई कुछ भी मुफ्त न देगा, न पानी, न बिजली, न लैपटॉप, न वाईफाई... सबका मूल्य चुकाओ। धत तेरी! फिर काहे के अब अच्छे दिन?


++++++++ 
उक्त व्यंग्य जनसंदेश टाइम्स, दिनांक - 29-05-2015 के अंक में सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया 

परदे में नेता जी की मृत्यु का सच


नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु पर आज तक संदेह बना हुआ है और विद्रूपता ये कि अद्यतन सरकारों द्वारा किसी तरह की ठोस सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है. इसको प्रसारित करने और एक तरह की सरकारी मान्यता देने कि नेता जी की मृत्यु १८ अगस्त १९४५ को एक विमान दुर्घटना में ही हो गई थी, अधिसंख्यक लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है. नेता जी की मृत्यु की खबर के सन्दर्भ में सामने आते कुछ तथ्यों ने भी समूचे घटनाक्रम को उलझाकर रख दिया है. जहाँ एक तरफ नेता जी की मृत्यु एक बमबर्षक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बताई जा रही है वहीं ताईवानी अख़बार 'सेंट्रल डेली न्यूज़' के अनुसार १८ अगस्त १९४५ को ताइवान की राजधानी ताइपेह के ताइहोकू हवाई अड्डे पर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था. इसी तथ्य पर मिशन नेताजीसे जुड़े अनुज धर के ई-मेल के जवाब में ताईवान सरकार के यातायात एवं संचार मंत्री लिन लिंग-सान तथा ताईपेह के मेयर ने जवाब दिया था कि १४ अगस्त से २५ अक्तूबर १९४५ के बीच ताईहोकू हवाई अड्डे पर किसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बाद में २००५ में ताईवान सरकार के विदेशी मामलों के मंत्री और ताईपेह के मेयर ने ‘मुखर्जी आयोग’ के सामने भी इन्हीं बातों को दोहराया था. 

ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि नेता जी उस विमान दुर्घटना में जीवित बच गए थे तो फिर वे गए कहाँ थे? तमाम वर्ष उन्होंने कहाँ व्यतीत किये? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये तथ्य जानना आवश्यक है कि आज़ाद हिन्द फ़ौज की स्थापना और इटली, जापान, जर्मनी से मदद लेने के पीछे नेता जी का एकमात्र उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करवाना था. ये गतिविधियाँ ब्रिटेन को किसी भी रूप में पसंद नहीं थी अतः उसने नेता जी को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया था. अंग्रेज भले ही भारत को स्वतंत्र करना चाह रहे थे किन्तु वे नेता जी को अपराधी घोषित कर मुकदमा चलाने को बेताब थे. इधर नेता जी के सहयोगी रहे स्टालिन और जापानी सम्राट तोजो किसी भी कीमत पर उनको ब्रिटेन-अमेरिका के हाथों नहीं लगने देना चाहते थे. वे इस बात को समझते थे कि मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाने के बाद ब्रिटेन-अमेरिका उन पर नेता जी को सौंपने का दवाब बनायेंगे. ऐसे में संभव है कि तत्कालीन स्थितियों में इस दवाब को नकार पाना इनके वश में न रहा हो और इन सहयोगियों ने किसी योजना के तहत नेता जी को अभिलेखों में मृत दिखाकर उन्हें अन्यत्र शरण दिलवा दी हो.

नेता जी की मृत्यु के सच को सामने न आने देने के पीछे कई बार नेहरु जी की मंशा काम करती दिखती है. संसद में जब-जब नेता जी की दुर्घटना की जाँच करवाए जाने की माँग उठी, नेहरू जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. यहाँ तक कि जाँच आयोग बनाये जाने की माँग भी वे कई वर्षों तक टालते रहे. जब जनप्रतिनिधियों ने गैर-सरकारी जाँच आयोग बनाने का निर्णय ले लिया तब नेहरू जी ने सन १९५६ में पहले जाँच आयोग के गठन का निर्णय लिया. इसके साथ ही आज़ादी के बाद न तो नेता जी को और न ही आज़ाद हिन्द फ़ौज के सैनिकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्ज़ा दिया गया. इसके उलट स्वतंत्र भारत में आज़ाद हिन्द फ़ौज के सैनिकों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया. इस तथ्य के अतिरिक्त स्टालिन द्वारा आज़ादी के बाद नेता जी को वापस भारत बुला लेने के सम्बन्ध में नेहरू जी को लिखा पत्र भी महत्त्वपूर्ण है. इस पत्र के जवाब में नेहरू स्टालिन को लिखते हैं, वे जहाँ हैं, उन्हें वहीं रहने दिया जाये.

नेहरू अथवा सरकार की कार्यप्रणाली ने बराबर संदेह ही पैदा किया है. सत्ता का केन्द्रीयकरण कर चुके लोग नहीं चाह रहे थे कि नेता जी का सत्य किसी भी रूप में सामने आये या फिर खुद नेता जी ही सामने आयें और सत्ता विकेन्द्रित हो जाये. इस मानसिकता के चलते गठित किये गए ‘शाहनवाज़ आयोग’ के निष्कर्षों को बहुतायत सांसदों ने, देश की जनता ने ठुकरा दिया और अंततः साढ़े तीन सौ सांसदों द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद १९७० में इंदिरा गाँधी को जस्टिस जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में एक दूसरा आयोग गठित करना पड़ा. इस जाँच आयोग के गठन के सम्बन्ध में भी सरकार की नीयत में खोट ही दिखाई देती है क्योंकि खोसला नेहरूजी के मित्र थे और वे जाँच के दौरान ही इन्दिरा गाँधी की जीवनी लिख रहे थे. जाँच के लिए बना तीसरा ‘मुखर्जी आयोग’ कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बनाया गया. इसमें सरकार के हस्तक्षेप को नकारते हुए न्यायालय ने स्वयं ही मुखर्जी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया तो सरकार ने उनकी जांच में अड़ंगे डालना शुरू कर दिए. जो दस्तावेज ‘खोसला आयोग’ को दिये गये थे, वे ‘मुखर्जी आयोग’ को देखने तक नहीं दिये गए. प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित सभी जगह से नौकरशाहों का रटा-रटाया जवाब आयोग को मिलता कि भारत के संविधान की धारा 74(2) और साक्ष्य कानून के भाग 123 एवं 124 के तहत इन दस्तावेजों को नहीं दिखाने का ‘प्रिविलेज’ उन्हें प्राप्त है. इन तमाम बातों, मानसिकताओं, मतभेदों के साथ-साथ भारत सरकार के रवैये पर संक्षिप्त रूप से निगाह डालें तो इस प्रकरण की जाँच पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं. भारत सरकार ने वर्ष १९६५ में गठित 'शाहनवाज आयोग' को ताइवान जाने की अनुमति नहीं दी थी. आयोग ने समूची की समूची जाँच देश में बैठे-बैठे ही पूरी कर ली थी. और शायद इसी का सुखद पुरस्कार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके दिया गया. १९७० में गठित 'खोसला आयोग' को भी रोका गया था किन्तु कुछ सांसदों और कुछ जन-संगठनों के भारी दवाब के कारण उसे ताइवान तो जाने दिया गया मगर किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था से संपर्क नहीं करने दिया गया. ‘मुखर्जी आयोग’ ने भारत सरकार से जिन दस्तावेजों की मांग की वे आयोग को नहीं दिए गए. रूस में भी जाँच आयोग को पहले तो जाने नहीं दिया गया बाद में आयोग को न तो रूस में नेताजी से जुड़े दस्तावेज देखने दिए गए और न ही कलाश्निकोव तथा कुज्नेट्स जैसे महत्वपूर्ण गवाहों के बयान लेने दिए गए.  

पारदर्शिता बरतने के लिए लागू जनसूचना अधिकार अधिनियम के इस दौर में भी नेता जी से मामले में किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है. नेता जी दुर्घटना का शिकार हुए या अपनों की कुटिलता का; नेता जी देश लौटे या देश की सरकार ने उनको अज्ञातवास दे दिया; वे रूस में ही रहे या फिर कहीं किसी विदेशी साजिश का शिकार हो गए....ये सब अभी भी सामने आना बाकी है. ऐसे में सत्यता कुछ भी हो पर सबसे बड़ा सत्य यही है कि देश के एक वीर सपूत को आज़ादी के बाद भी आज़ादी नसीब न हो सकी. ये हम भारतवासियों का फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आज़ादी के एक सच्चे दीवाने को आज़ाद भारत में आज़ादी दिलवाने के लिए संघर्ष करें... जय हिन्द!!!  
+++++++++
कुमारेन्द्र सिंह सेंगर 
++++++++++
उक्त आलेख जनसंदेश टाइम्स, दिनांक-21-04-2015 के सम्पादकीय पृष्ठ पर टिप्पणी कॉलम में प्रकाशित हुआ.